नया बैंक: भारत के लिए नफ़ा या फिर..
चीन के नेतृत्व में बनाए गए एक नए बैंक एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संस्थापक सदस्यों में भारत सहित 20 देश शामिल हैं.
यह बैंक एशियाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से बनाया गया है.भारत के लिए चीन का समर्थन करना कभी आसान नहीं रहा है. इस मसले पर आगे बढ़ने में भी कई दिक़्कतें थीं. इस फ़ैसले पर आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिन अच्छे-बुरे पहलुओं पर तवज्जो दी, जो इस प्रकार हैंः1. भारत को इस बात का डर था कि चीन का इस बैंक पर नियंत्रण होगा और एशिया में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी. दरअसल चीन इस बैंक के 100 अरब डॉलर की इक्विटी पूंजी में से 50 फ़ीसदी की पेशकश कर रहा है. ज़ाहिर है कि इस बैंक में भारत की हिस्सेदारी और प्रभाव कम होगा.
लेकिन सवाल यह है कि इस बैंक में चीन के आर्थिक सहयोग के अलावा दूसरा विकल्प क्या है? रिलायंस समेत बड़ी भारतीय कंपनियों ने चाइना डेवलपमेंट फंड से काफी कर्ज़ लिया है. चीन का प्रभाव पहले से ही ज़्यादा है ऐसे में इसका विरोध करने के बजाए इसका फायदा उठाना ही मुनासिब होगा.2. इस बैंक को बढ़ावा देने के पीछे चीन का अपना राजनीतिक मकसद भी हो सकता है. वह एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को चुनौती देना चाहता है जिस पर जापान का दबदबा है.
लेकिन भारत के नज़रिए से देखें तो किसी दूसरे देश की राजनीति के बारे में चिंता करने की बजाय बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी उसकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं. भारत को 1 लाख करोड़ डॉलर (1 ट्रिलियन) की जरूरत है जिसे विश्व बैंक और एडीबी पूरा नहीं कर सकते हैं. इस बैंक से भारत के लिए नए विकल्प खुलेंगे.3. नया बैंक विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक को कमजोर कर सकता है जिससे आख़िरकार भारत जैसे देश प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें ज़्यादा कर्ज़ की ज़रूरत होती है.
हालांकि भारत ने इस बैंक से जुड़कर अपनी स्वतंत्र राय ज़ाहिर कर दी है. भारत अमरीका पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता है. लेकिन सच यह भी है कि अमरीका इस बैंक पर निर्भर रहने वाले भारत के बजाए एक स्वतंत्र विचारों वाले भारत का सम्मान करेगा.7. मुमकिन है कि नया बैंक उपयुक्त मानकों और जवाबदेही के नियमों का पालन न करे और कुछ देशों के लिए यह अनुचित भी हो सकता है.लेकिन बैंक के बोर्ड से जुड़ने के लिए भारत के पास कई मुनासिब वजहें हैं और लेकिन उसे अपनी ग़लतियों को सुधारना होगा.
