एफआरडीआई बिल 2017 के बेल इन क्‍लाज के तहत ग्राहकों के बैंक में जमा धन के संकट संबंधी आशंका को खारिज करते हुए वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे लोगों के जमा धन पर आंच आए। आइए जानें सोशल मीडिया पर क्‍यों वायरल हुआ बेल इन के तहत जमा धन पर संकट की बात और क्‍या है बेल इन क्‍लाज...

By: Satyendra Kumar Singh Updated Date: Thu, 07 Dec 2017 05:22 PM (IST)

वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दिया आश्वासन
वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों का खंडन करते हुए कहा कि नया कानून ग्राहकों के हितों को और मजबूत करेगा। साथ ही पुराने कानून में जो ग्राहकों के हितों की रक्षा का प्रवधान है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। सरकारी बैंकों की ओर से जो भी ग्राहक हित है उसका सरकार खयाल रखती आई है और रखती रहेगी। नये कानून से किसी को घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है।

The Financial Resolution and Deposit Insurance Bill, 2017 is pending before the Standing Committee. The objective of the Government is to fully protect the interest of the financial institutions and the depositors. The Government stands committed to this objective.

— Arun Jaitley (@arunjaitley) December 6, 2017


अब परमानेंट नोटबंदी की तैयारी, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा FRDI बिल-2017
पहले चली थी खबर कि FRDI बिल-2017 से होगी नोटबंदी जैसा असर
इससे पहले खबर चली थी कि सरकार अब परमानेंट नोटबंदी की तैयारी में जुट गई है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद वित्तीय सुधारों पर की ओर मोदी सरकार अब अगला कदम उठाने जा रही है। नये कानून की जद में न सिर्फ बैंक बल्कि बचत खाता धारक सामान्य नागरिक भी आएगा। नये कानून का मसौदा संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने की पूरी तैयारी है। चूंकि संसद में एनडीए का बहुमत है तो इसके पारित होकर कानून बनने में भी कोई अड़चन नहीं है। ... पढ़ें पूरी खबर क्या है FRDI बिल-2017

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Posted By: Satyendra Kumar Singh

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