मुख्य सचिव ने की घोषणा, जिलों व तहसीलों के सृजित पदों पर जल्द होंगी भर्तियां
मुख्य सचिव ने उप्र मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ एवं आशुलिपिक महासंघ की मांगों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही जल्द कराने के निर्देश दिये।
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LUCKNOW: मुख्य सचिव डाॅक्टर अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि कलेक्ट्रेट कर्मचारी अनुशासित कर्मचारी हैं एवं प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभांवित कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाहियां नियमानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करायी जायें। वहीं नवसृजित जनपदों एवं तहसीलों में नियमावली के अनुसार सृजित पदों पर जल्द तैनाती कराई जाए।
प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात
मुख्य सचिव मंगलवार को उप्र मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ एवं आशुलिपिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगति के प्रकरणों को नियमानुसार जल्द निस्तारण कराकर पात्र कर्मियों को लाभांवित कराया जाये। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर पात्र प्रधान सहायकों की पदोन्नतियां भी नियमानुसार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आवश्यकतानुसार पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों को समाप्त किये जाने के लिए कैडर रिव्यू भी कराये जाने की मांग पर जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।
संघ कार्यालय के लिए परीक्षण होगा
मुख्य सचिव डाॅक्टर अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ की मांग पर लखनऊ में संघ कार्यालय के लिए परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं प्रदेश सरकार की समस्या है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव गौरव दयाल, कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।
