Union Budget 2021: कोविड वैक्सीन से लेकर हाईटेक हेल्थ सर्विस तक फोकस, जानें बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या मिला
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Union Budget 2021 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए बजट का परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, पिछले बजट की तुलना में 137 प्रतिशत की वृद्धि है। केंद्र सरकार ने 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मैं आवश्यकता होने पर और अधिक धन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। नई केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना, 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। इससे मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत किया जाएगा।नए और उभरते रोगों का पता लगाने और इलाज के लिए नए संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। योजना के तहत मुख्य पहलें ये हैं।
स्वास्थ्य प्रणालियां17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की सहायता की जाएगी।
सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और 11 राज्यों में 3382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाईयां स्थापित की जाएंगी।
602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में कि्रटिकल केयर हाॅस्पिटल ब्लाॅक की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), इसकी पांच क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुद्रढ करने का लक्ष्य है।एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार ताकि सभी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा सके।
17 नई लोक स्वास्थ्य इकाईयों को चालू करना और 33 मौजूदा लोक स्वास्थ्य इकाईयों को प्रवेश बिंदुओं पर सुदृढ़ करना जो 32 विमानपत्तनों, 11 बन्दरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग्स पर हैं। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन आपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना। वन हैल्थ, जो डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफार्म है, के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, 9 बायो सेफ्टी लेवल III प्रयोगशालाएं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना।पोषण
पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच तथा परिणाम को सुदृढ़ करने के लिए हम सम्पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर देंगे और मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनायेंगे।