रांची(ब्यूरो)। सिटी के अवैध मकानों को लेकर नगर निगम एक बार फिर से रेस हो चुका है। अवैध मकान बना कर रह रहे लोगों को नक्शा दिखाने के लिए समय दिया गया था, जो अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा बारिश के कारण इस अभियान को रोक दिया गया था। अब फिर से सभी अवैध मकान मालिकों को मकान का नक्शा दिखाने का आदेश देने की तैयारी चल रही है।
भवन सील करने को बनी टीम
मानसून समाप्त होने के बाद निगम ने नए सिरे से अवैध निर्माण के खिलाफ भवनों को सील करने और तोडऩे के लिए अलग-अलग टीम का गठन किया है। टीम के सदस्य चिन्हित अवैध मकानों के स्टेटस की जानकारी लेंगे एवं निगम में इसकी रिपोर्ट जमा करेंगे। नक्शा नहीं जमा करने वाले लोगों पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश पर टीम का गठन हुआ है, जिसमें इंजीनियर और टाउन प्लानर व इंफोर्समेंट टीम के सदस्य शामिल हैं।
400 अवैध मकान चिन्हित
सिटी में 400 मकानों को नगर निगम ने चिन्हित किया है, जो अवैध रूप से बने हुए है। हाईकोर्ट से लगातार फटकार के बाद नगर निगम ने अवैध मकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। लेकिन मानसून के कारण इस अभियान पर ब्रेक लग गया था। हालांकि, कई मकानों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। लेकिन नक्शा पेश करने वालों की संख्या काफी कम है। निगम के अधिकारियों की मानें तो करीब 200 अवैध मकानों को तोडऩे का आदेश निगम की ओर से जारी किया जा चुका है। निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब नहीं देने के कारण नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए घरों को तोडऩे का आदेश दिया था। मकान मालिक इस आदेश के विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, मामला न्यायालय में है। नगर निगम ने सभी अवैध मकान मालिकों से 1974 के पहले का दस्तावेज जमा करने को कहा है। सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि आरआरडीए ने भी अवैध कंस्ट्रक्शन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरआरडीए की ओर से 485 घरों के मालिकों को अल्टिमेटम दिया गया है। करीब दो सौ मकान पर आरआरडीए ने यूसी केस फाइल किया है।
