रांची(ब्यूरो)। बहुत जल्द रांची सिटी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस का हब बनने जा रही है। जहां एक साथ हजारों युवाओं को एक छत के नीचे रोजगार मिलेगा। साथ ही राज्य के व्यवसायी रांची में बैठकर ही सात समंदर पार बिजनेस भी कर सकेंगे। यह सब संभव हो रहा है रांची के स्मार्ट सिटी एरिया के अंदर बनने वाले वल्र्ड ट्रेड सेंटर से। स्मार्ट सिटी एरिया में वल्र्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए सरकार ने सहमति जता दी है। कैबिनेट से वल्र्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया है। अब जल्द ही टेंडर करके एजेंसी चयन का काम शुरू करने वाली है। एजेंसी चयन होते ही काम शुरू हो जाएगा। 2018 से ही रांची में वल्र्ड ट्रेड सेंटर बनाने की योजना पर काम चल रहा था, यह भारत सरकार की स्कीम है। लेकिन 2 साल से मामला ठंडे बस्ते में था, अब इस सरकार ने इसे जमीन पर उतारने की हरी झंडी दे दी है।
नगर विकास ने सहमति दी
राजधानी रांची में वल्र्ड ट्रेड सेंटर चार एकड़ जमीन में बनेगा। उद्योग विभाग ने इसके लिए एचईसी स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में जमीन मांगी है। नगर विकास विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। नगर विकास विभाग ने सहमति दे दी है।
क्या मिलेगी फैसिलिटीज
रांची में वल्र्ड ट्रेड सेंटर बन जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिल जाएंगी। यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय निर्यात परिसंघ से जुड़े कार्यालय भी होंगे। इसके अलावा आयात-निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए स्थान मुहैया कराए जाएगा। यहां करेंसी एक्सचेंज से लेकर मनी ट्रांसफर तक की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा एयर कार्गो, शिप कंटेनर और निर्यात प्रबंधन की दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। यहां अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और उसके प्रचार-प्रसार के लिए भी स्थान मिलेगा। एक ही छत के नीचे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया संपन्न की जा सकेगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है पैसा
भारत सरकार ने वल्र्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपए की प्राथमिक राशि राज्य सरकार को दी है। गौरतलब है कि यह वल्र्ड ट्रेड सेंटर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वल्र्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए 9.8 करोड़ रुपए दिये हैं। राज्य सरकार को अपनी ओर से बाकी राशि मिलाकर इस परियोजना की शुरुआत करनी है। 2018 में ही भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दी थी। तीन साल बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हुई है।
अभी क्या-क्या होता है निर्यात : ऑटो पाट्र्स, सॉफ्टवेयर, बांसशिल्प, इमली, चिरौंदी, दूसरे कृषि और वनोत्पाद
आगे क्या है संभावना : काजू, पत्थरशिल्प, तसर के कपड़े, लाह निर्मित वस्तुएं, भिंडी, कटहल समेत अन्य उत्पाद
निर्यात बढ़ाने को यह करना होगा
रांची एयरपोर्ट के एयर कार्गो का पूरा उपयोग करना होगा। साहिबगंज में मल्टीमॉडल हब का संचालन शुरू करना होगा। पारादीप बंदरगाह तक सीधी कनेक्टिविटी विकसित करनी होगी।
राज्य सरकार ने दिया है पैसा
राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट से रांची स्मार्ट सिटी में वल्र्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए 27 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
