स्लग: आरएमसी को एक लाख आवेदन की थी उम्मीद, अवैध घरों की जानकारी जुटाने की योजना हुई फेल
-नगर विकास विभाग को भेजे गए नक्शा रेगुलराइज कराने के आवेदन
RANCHI (25 Aug.): रांची नगर निगम क्षेत्र में ढाई लाख मकान हैं, लेकिन इन्हें रेगुलराइज कराने के लिए मात्र क्8भ्भ् लोगों ने ही अप्लाई किया है। जबकि रांची नगर निगम को रेगुलराइजेशन लिए एक लाख आवेदन आने की उम्मीद थी। ऐसे में रांची नगर निगम की सिटी में अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोगों की जानकारी जुटाने की योजना फेल हो गई है। फिलहाल वार्डो के हिसाब से नक्शा रेगुलराइज कराने के लिए आए आवेदनों को नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है। वहां से नगर निगम को निर्देश मिलते ही रेगुलराइजेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताते चलें कि रांची नगर निगम में एक लाख ब्ख् हजार लोग सेल्फ असेस्मेंट भी करा चुके है। वहीं, कई लोग अब भी सेल्फ असेस्मेंट करा रहे है।
क्यों कम आए आवेदन
कम मिला समय
निगम के एक अधिकारी ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि एक लाख लोग तो रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन करेंगे ही। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दो हजार का आंकड़ा भी पार नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने बताया कि एक तो समय कम मिलने की वजह से भी लोग आवेदन नहीं कर सके।
कार्रवाई का सता रहा डर
अधिकारियों की मानें तो राजधानी में जिस तरह से आबादी बढ़ी है। उससे ज्यादा लोगों ने यहां पर अपना घर भी बनाया है। लेकिन लाखों लोगों ने घर बनाने से पहले रांची नगर निगम से नक्शा ही पास नहीं कराया। अब लोगों ने घर भी बना लिया है। इसके बावजूद नक्शा रेगुलराइज कराने के लिए वे लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं। चूंकि रेगुलराइजेशन के लिए फार्म में आवेदक को यह जानकारी भी देनी है कि किस एरिया में उन्होंने घर बनाया है। अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आवेदन देने से पूरी जानकारी सरकार के पास होगी। ऐसे में उन्हें कार्रवाई का भी डर सता रहा है।
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क्या रेगुलराइजेश्ान का नियम
बिल्डिंग बायलॉज के तहत रांची नगर निगम में नक्शा रेगुलराइज किया जाता है। इसके तहत बिना नक्शा वाले मकान को रेगुलराइज कराने के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसमें लोगों को अपने घर के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी थी कि उन्होंने घर बनाते वक्त क्या-क्या निर्माण कराया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण करते वक्त घर के चारों ओर कितना सेट बैक छोड़ा है। नक्शा से भवन का निर्माण करने के बावजूद जिनलोगों ने घर में डेविएशन किया है, उसमें डेविएशन तक भ्0 परसेंट फाइन देने का नियम बनाया गया है। इसके बाद ही उनका नक्शा रेगुलराइज किया जाएगा।
