बालू लदे ट्रकों को भी रोकने का अधिकार नहीं होगा पुलिस को

आईजी अभियान ने सभी जिलों के एसएसपी को दिया निर्देश

RANCHI (20 Aug) : पुलिस वालों को अब खनिज लदे वाहनों की चेकिंग का अधिकार नहीं होगा। यह काम जिले के खनन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर खनन पदाधिकारी स्थानीय पुलिसकर्मियों का सहयोग ले सकेंगे। आईजी (अभियान) ने इससे संबंधित एक पत्र सभी जिलों के एसएसपी को भेजा है।

पुलिस पर वसूली के लगते रहे हैं आरोप

माइंस एंड मिनरल्स की ढुलाई के क्रम में पुलिसकर्मियों पर वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगता रहा है। सबसे ज्यादा आरोप बालू लदे ट्रकों से रात के समय अवैध वसूली का लगता है। बालू के व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कई बार सरकार से मांग भी की थी कि पुलिस वालों के द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाने के उपाय किये जाएं। हालांकि, आईजी ने अपने पत्र में अवैध वसूली का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि खनिज व्यवसाय से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। रविवार को राज्य सरकार की प्रवक्ता निधि खरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब पुलिसकर्मियों के द्वारा खानिज लदे वाहनों की जांच नहीं की जाएगी। यह बालू वाले ट्रकों पर भी लागू होगा। वैसे समय-समय पर जिला खनन पदाधिकारियों की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

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राज्य भर में बने क्ब्.म्भ् लाख शौचालय

राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्ब्.म्भ् लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें 79.8ब् फीसदी शौचालयों की जियो टैगिंग भी की जा चुकी है। सरकार की प्रवक्ता निधि खरे ने बताया कि राज्य के दो जिले रामगढ़ और लोहरदगा ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित किये जा चुके हैं। अगले माह यानी सितंबर तक कोडरमा भी ओडीएफ घोषित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ख् अक्टूबर ख्0क्ब् के बाद राज्य का क्लीनलीनेस कवर ख्8 फीसदी था। अभी यह बढ़कर भ्8 फीसदी हो गया है। क्लीनलीनेस कवर का राष्ट्रीय औसत ख्7 फीसदी है, जबकि झारखंड इस मामले में फ्0 फीसदी की दर से आगे बढ़ा है। राज्य के ब्म् प्रखंड, 90फ् ग्राम पंचायतें और 7म्म्9 राजस्व ग्राम ओडीएफ हो चुके हैं। ख् अक्टूबर ख्0क्7 तक और 7भ् प्रखंड ओडीएफ घोषित कर दिये जाएंगे।