रांची(ब्यूरो)। अब रांची में बिजली की समस्या का समाधान एक व्हाटृसएप नंबर से हो जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल भरना और भी आसान होने वाला है। अब वे व्हाट्सऐप के जरिए बिजली बिल भर सकेंगे। जेबीवीएनएल ने गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से अब झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल भरने के साथ-साथ बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करना, बिजली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत करना, अगर बिजली कटी तो कब वापस आएगी, इसकी भी जानकारी अब व्हाट्सऐप और मैसेज के जरिए मुहैया कराई जाएगी।
कई राज्यों में चल रहा है
इसके अलावा अगर आपको प्रीपेड मीटर के बैलेंस की जानकारी लेनी है, नया कनेक्शन लेना है या कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराना है, इन सबकी जानकारी भी अब व्हाट्सऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। राच्य में ये सभी सेवाएं एक मार्च से शुरू होंगी। झारखंड के अलावा ये चैटबॉट सॉफ्टवेयर कंपनी एमपी तथा अन्य राच्यों की बिजली कंपनियों के साथ मिलकर इस तरह की सर्विसेज पहले से ही प्रोवाइड करा रही है।
7400 करोड़ है घाटा
वित्तीय कमी से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लगातार घाटे में है। आंकड़ों के मुताबिक जेबीवीएनएल का घाटा 7400 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2200 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2600 करोड़, 2022-23 में 2500 करोड़ है। इस आधार पर माना जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में 100 यूनिट बिजली सब्सिडी की वजह से जेबीवीएनएल को भारी भरकम राशि की जरूरत होगी।
750 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराएगी
जेबीवीएनएल को पीएफ सी से 750 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराएगी। जेबीवीएनएल औसतन 350 से 400 करोड़ तक ही राजस्व वसूली कर पाता था। इस राजस्व संग्रह अभियान में अकेले रांची प्रक्षेत्र में करीब 80 करोड़ प्राप्त किए गए हैं। रांची प्रक्षेत्र के जीएम पीके श्रीवास्तव के अनुसार बिजली बिल वसूली का अभियान जारी रहेगा। जिससे लगातार हो रहे घाटे को पाटा जा सके। उन्होंने कहा कि बड़े हों या छोटे बकायेदार सभी से बिल की सख्ती से वसूली होगी। बिल का भुगतान नहीं होने पर बिजली कनेक्शन काटना विभाग की मजबूरी है, इसके लिए लगातार गैंग काम कर रहे हैं।
विभाग का एक्शन प्लान तैयार
एक तरफ डीवीसी का बढ़ रहा बकाया परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राच्य सरकार आंतरिक संसाधनों को मजबूत कर जेबीवीएनएल को आत्मनिर्भर बनने को कह रही है। ऐसे में अपने बिजली उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जिन जिलों से राजस्व वसूली में भारी कमी देखी जा रही है, वहां विभाग के अधिकारियों को फोकस करने को कहा गया है।
टैरिफ 20 परसेंट बढ़ाने का भी प्रस्ताव
बिजली टैरिफ में 20 परसेंट वृद्धि करने का प्रस्ताव राच्य विद्युत नियामक आयोग को दिया गया है। राच्यभर में करीब 10 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। जिसमें से करीब चालीस परसेंट लंबे समय से बिल नहीं दे रहे हैं। बिजली वितरण निगम ने ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली बिल हर हाल में वसूलने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार जेबीवीएनएल बड़े उपभोक्ता के अलावा रेस्टोरेंट, होटल, मोबाइल टावर आदि संचालकों के ऊपर बकाया राशि को वसूलने का अभियान चलाएगा।
