RANCHI : रांची शहर की व्यस्त सड़कों में से एक राजभवन से बूटी मोड़ तक रोड के डेवलपमेंट के लिए 546 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस सड़क का चौड़ीकरण होगा और पूरी सड़क को फिर से बनाया जाएगा। सड़क बनाने में 184.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 402 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे। विभाग ने शहर की ऐसी पांच प्रमुख सड़कों के विकास का रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए मेकॉन लिमिटेड से डीपीआर तैयार कराया गया है। विभाग ने इस सड़क के डेवलपमेंट के लिए 24 महीने का समय निर्धारित किया है।

राजभवन -सर्कुलर रोड का भी होगा विकास

इसी प्रकार राजभवन से सर्कुलर रोड होते हुए कांटाटोली चौक तक सड़क निर्माण और इसी सड़क के बीच दो फ्लाई ओवर भी बनाने की प्रस्ताव पूर्व में ही पारित हो चुका है। इस सड़क के विकास में कुल 633.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अब इन कार्यो के लिए खुली निविदा आमंत्रित होगी, जिसके बाद काम करनेवाली कंपनी का चयन होगा।

शिक्षकों को कार्य विस्तार

इसके अलावा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तह्त सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर चयनित अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। इन शिक्षकों से अब और 18 महीने तक काम लिया जाएगा।

एमओयू के प्रस्ताव को मंजूरी

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत देवघर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार, नई दिल्ली के बीच फरवरी 2012 को हस्ताक्षरित एमओयू के अंतर्गत निहित कार्यशतरें के परिपालन के क्रम में वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत झारखंड सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं डीआरडीओ के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर करने के संयुक्त प्रस्ताव को मंजूरी गई।

सिविक टावर के लिए 183 करोड़

कैबिनेट ने रांची शहर में अरबन सिविक टावर के निर्माण के लिए 183.76 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। यह टावर एचईसी में बनने वाले स्मार्ट सिटी के भीतर ही मौजूद होगा। इसमें कई तरह के दफ्तर होंगे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में कन्वेंसन सेंटर के निर्माण के लिए भी 406.07 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इस सेंटर में ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, सेमिनार हॉल आदि बनाए जाएंगे। यह 5 एकड़ जमीन पर बनेगा।

इस्लामनगर में बनेंगे 444 आवास

कैबिनेट ने इस्लामनगर के विस्थापितों को बसाने के लिए 444 आवास निर्माण की मंजूरी देते हुए 33.04 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस्लामनगर वहीं बसेगा, जहां पहले था। छह साल पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। तब वहां 10 हजार लोग रह रहे थे।