जमशेदपुर (ब्यूरो): यह आरोप झारखंड मानवाधिकार सम्मलेन के राज्य प्रमुख मनोज मिश्रा ने लगाया है। उन्होंने इस विषय पर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व मामले को लेकर भुइयांडीह में मनोज मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।

आंदोलन करने का निर्णय

बैठक में इस मुद्दे पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज मिश्रा ने बताया कि सभी प्राइवेट अस्पताल सहित नर्सिंग होम्स एवं सभी क्लिनिक भी इसके दायरे में आते है, जहां उ'च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अपने संस्थान में मरीजों की सुविधाओं को ध्यान मे रखते हुए साइन बोर्ड लगा कर प्रदान की जा रही सुविधा एवं उसके शुल्क विवरणी का प्रदर्शन किया जाना है, ताकि मरीज अपने बजट के अनुरूप संस्थान का चयन कर सके।

प्रशासन गंभीर नहीं

उन्होंने कहा कि जिले में एक्ट के पालन को लेकर सिविल सर्जन एवं जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को महंगी एवं स्तरहीन चिकित्सा सुविधा के रूप में चुकाना पड़ रहा है। बैठक में मनोज मिश्रा के साथ ऋषि गुप्ता, सलावत महतो, मंजू शर्मा, सीमा देवी, सुमित्रा कुमारी, सावित्री देवी, पूनम देवी, सरोज देवी, रिंकी नाग, रीना दास अंजू देवी, सोमवारी सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

पंसस सुनील गुप्ता ने पानी सोरेन का किया अभिनंदन

बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने नवनिर्वाचित प्रमुख पानी सोरेन को उनके गदड़ा स्थित आवास पर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता एवं प्रमुख पानी सोरेन के बीच लंबी वार्ता के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुखिया को विकास हेतु हर वर्ष फंड आवंटन किया जाता है उसी प्रकार पंचायत समिति सदस्य को भी विकास हेतु हर वर्ष फंड आवंटित किया जाना चाहिए। इसी तरह टेंडर सिस्टम को भी समाप्त कर लाभुक समिति बनाकर विकास का काम करने की योजना बनाई गई है। प्रमुख पानी सोरेन ने सुनील गुप्ता को सारे पंचायत समिति सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र का विकास करने का आश्वासन दिया।