जमशेदपुर(ब्यूरो)। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा झारखंड सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। शिकायत करने के बाद मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोग बिजली की चोरी करते हैं एवं महीनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखित शिकायत मिलने पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती।

क्या है मामला

ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। कुछ महीने पूर्व परसुडीह के रॉबर्ट नगर निवासी गुरुचरण सामद ने अपने मकान में विजय सरदार को किरायेदार के तौर पर रखा। किरायेदार विजय सरदार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों की मदद से अपने कमरे में अलग से बिजली का एक अवैध कनेक्शन ले लिया तथा मीटर भी लगवाया। इसके बाद किराएदार ने मनमानी शुरू कर दी।

मालिक को घर खाली करने की चेतावनी

बिजली का अवैध कनेक्शन एवं मीटर लगने के बाद किराएदार विजय सरकार ने जमीन मालिक को ही मकान और जमीन खाली करने की चेतावनी दे डाली.मकान मालिक के पूछे जाने पर प्रमाण के रूप में किराएदार ने बिजली के अवैध कनेक्शन एवं मीटर का हवाला दिया। उसने कहा कि जमीन और मकान उसका है इसी वजह से उसे बिजली का कनेक्शन एवं मीटर मिला है।

विभाग ने काटा कनेक्शन, कार्रवाई नहीं

इसके बाद परेशान गुरु चरण सामद ने झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, करनडीह के कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंत को सभी सबूतों के साथ एक आवेदन दिया। इस आवेदन में श्री सामद ने अपनी जमीन पर लिए गए इस अवैध कनेक्शन को काटने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की.शिकायत के बाद विभाग के कर्मचारी दौड़े चले आये और आनन- फानन में बिजली के इस अवैध कनेक्शन को काट दिया एवं बिजली के तार एवं मीटर को उखाड़ कर ले गए.हालांकि, अवैध कनेक्शन लेने वाले किराएदार विजय सरदार पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।

कार्रवाई नहीं हुई तो प्रधान कार्यालय में कंप्लेन

श्री सामद एवं आसपास के लोगों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेकर ऐसा काम करते हैं, इसलिए लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती.कहा कि ऐसा ही कारनामा यदि आम नागरिक करने लगे तो झारखंड सरकार के राजस्व हानि की गणना करना मुश्किल हो जाएगा.उनका कहना है कि विभाग के इस कारनामे पर अवैध कनेक्शन प्राप्त करने वाले एवं बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है.श्री सामद ने बताया कि किराएदार विजय सरदार पर यदि बिजली विभाग के द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, रांची को उक्त मामले से अवगत कराया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी।