JAMSHEDPUR: दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट द्वारा आयोजित मिलेनियल्स स्पीक के तहत सोमवार को स्टील सिटी के मानगो बाजार स्थित मस्जिद के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनी-टी में मिलेनियल्स ने उद्योगों के विकास से आम जनता को लाभ पर लोगों ने अपनी राय रखी, इस दौरान मिलेनियल्स ने कहा कि सरकार ने उद्योग तथा लघु उद्योग बढ़ाने के लिए कार्य तो कर रही है। लेकिन, विकास के अनुरूप युवाओं को रोजगार देने में सरकार आशिंक रूप से ही सफल रही है। मोमेंटम झारखंड के अंतर्गत शहर में इंटरनेशनल इंडस्ट्री बनाकर क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने का सपना तो देखा गया लेकिन योजना पूरी तरह से धरातल में न उतर सकी। लोगों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर युवाओं को शहर में ही जॉब मिल जाता तो आज वह विदेशों के साथ ही देश के कोने-कोने में जॉब करने के लिए जाते। युवा छात्र मेराज ने कहा कि देश में उद्योगों को विकसित करने पर काम किया गया। लेकिन सरकार को पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण अच्छे और सार्थक परिणाम नहीं मिल सके हैं। आज विदेशी कंपनियों को देश में उद्योग करने का अवसर मिल रहा है। जिससे देश के विकास में बड़ा योगदान मिला है। आज देश में उद्योग तथा व्यापार करना आसान हो गया है। व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया जिससे कम से कम कागजी कार्रवाई कर व्यापारियों को व्यापार करने की छूट प्रदान की गई है। जिससे अब किसी व्यापारी को किसी भी उद्योग को चालू के लिए सरकारी दफ्तरों में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ रही हैं। भारत में कारोबार करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। मिलेनियल्स बोले कि लघु उद्योगों में व्यापार करने में छोटे व्यापारियों को लोन के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है पहले जहां लोगों को लोन लेने में भारी दिक्कत होती थी। वहीं, आज आसानी से लोगों को लोन मिल जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा सरकार के सारे कार्य बस कागज में ही दिख रहे हैं। सोहल ने कहा सरकार बस बातें करती है, पिछले पांच साल में राज्य तथा शहर में नए उद्योग नहीं खुले हैं। शहर के युवा अरब देश की ओर कूच कर रहे हैं।
झारखंड कर रहा अच्छा काम
लोगो ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। राज्य का विकास हो रहा है। राज्य सरकार ने मेक इन झारखंड का नारा देते हुए अपने राज्य के 50 से अधिक कठिन नियमों में बदलाव किया। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों को अपने यहां आसान बिजनेस के लिए 98 प्वाइंट एजेंडा पर काम करने का आदेश दिया है। इनमें से आधे से अधिक बिंदुओं पर प्रदेश सरकार ने काम किया है। कारोबारियों के लिए झारखंड पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। लोगो ने कहा सरकार का मकसद है कि उद्योग के साथ-साथ मजदूरों को भी उनका वाजिब हक मिले, लेकिन दुर्भाग्य की मजदूरों और नीचे तबके के लोगों तक विकास का रथ नहीं पहुंच सका।
व्यापार में देश का हुआ विकास
सरकार ने देश में व्यापार करने वाले कारोबारियों की समस्या को समझते हुए नियमों में ढील दी जिसका परिणाम सभी के सामने है। देश में नये उद्यमी तेजी से आगे आकर काम कर रहे है। नियमों में ढील होने से देश के किसी भी कोने में उद्योग लगाना आसान हो गया है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार में भारत ने 23 पायदान की बढ़त हासिल करते हुए 77वं स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर आ गया है। जो देश के लिए गर्व की बात है।
लघु उद्यमी को परेशानी
इकबाल ने कहा व्यापार करना आसान हुआ, और जो सुगमता आई है वो बड़े उद्यमियों के लिए, पर आज भी छोटे उद्यमी को परेशानी का सामना करता है, व्यापार के लिए लोन लेने के लिए बैंकों की काफी दौड़ लगानी पड़ती है। सरकार छोटे व्यापारियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे व्यापारी पर अगर सरकार ध्यान देगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।
जमीन स्थानांतरण हुआ आसान
नसीम ने इस बर चर्चा करते हुए कहा इस सरकार में उद्योग स्थापित करने के लिए लीज पर दी गई जमीन को स्थानांतरण करना आसान हो गया। उद्योग विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर इसे लागू किया है, जिससे वह उद्यमी जिन्होंने उद्योग विभाग की अनुमति से अपनी जमीन लीज पर दे रखी है और वह अब जमीन को छोड़ना चाहते हैं या उसका स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो विभाग द्वारा वसूली जाने वाली प्रीमियम की राशि को विभाग ने पहले के मुकाबले काफी कम कर दिया है, जिसके तहत व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो रही है।
मेरी बात
सरकार ने उद्योग तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्य तो किए हैं, पर इसका फायदा शहर में नहीं दिख रहा है। हमारे शहर में पहले से कई तरह के उद्योग स्थापित है। झारखंड में भी उद्योग को लेकर कई बड़े कार्य किए गये है। जिले में उद्योगों की भरमार होने के बाद भी शहर के बच्चों को काम नही मिल पा रहा है। शहर के सभी उद्योगों में ठेके में काम होने से वहां पर काम करने वाले लोगों को उचित दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है जिसके चलते युवा शहर के बाहर रोजगार की तलाश कर रहे है।
कड़क मुद्दा
सरकार ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन की व्यवस्था की है लेकिन मशीनी समान को टक्कर न दे पाने और इंडस्ट्री से अधिक लागत होने के चलते घरों में तैयार होना वाला सामान बाजार के कंपटीशन से बाहर हो रहा है। जिससे व्यापार करने वाले युवा निराश है। सरकार को ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये कि कुटीर और लघु उद्योग करने वाले युवाओं को अपना सामान बेंचने के लिए परेशान और निराश न होना पड़े। सरकार को इन उत्पादों के प्रमोशन पर काम करना चाहिये।
इकबाल
उद्योग को लेकर सरकार ने बहुत सारे कार्य किए है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी और भी काम करने की जरूरत है। एक इंडस्ट्री लगने से सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन रोजगार बंद होने पर उन सभी परिवारों के लोगों पर क्या असर पड़ता है। यह उस परिवार के लोगों की जानते है। इस लिए सरकार को चाहिये कि उद्योगों के विकास के साथ ही उसके क्रियांवनयन पर भी नजर रखी जाये जिससे उद्योगों में तैयार चीजों को उनके उचित रेट के खरीदार भी बाजार में मिलते रहे।
मेराज
लघु उद्योगों में छोटे व्यापारियों को लोन के लिए बैंकों को चक्कर काटना पड़ता है, सरकार को चाहिए कि व्यापार या उद्योग लगाने वाले युवाओं को प्रशिक्षित कर उनका हौसला बढ़ाये। देश में हजारों की संख्या में युवाओं ने बैंक से लोन ले लिया लेकिन वह इंडस्ट्री विकासित नहीं कर सके ऐसे में बैंक द्वारा दिए पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाता है। सरकार को चाहिये कि इसके लिए बड़े बिजनेस मैन को जोड़कर नये उद्यमियों को ट्रेनिंग दी जाये कि वह व्यापार कैसे विकसित करें।
नसीम
देश में जीएसटी आने के बाद व्यापारियों ने छोटे उद्योगों से तौबा बोल दिया। कभी जिन क्षेत्रों में उद्योगों की भरमार थी धीरे-धीरे उन क्षेत्र से उद्योग समाप्त हो रहा है। जिससे चलते बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो रहे है। सरकार को चाहिये कि नये उद्यमियों के साथ मिलकर उद्योगों का विकास करें चुनाव में मिलेनियल्स इस पर चिंतन कर वोटिंग करेंगे।
नसीम अख्तर
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया में मजबूत भागीदार बनने को लेकर झारखंड मुस्तैदी से काम कर रहा है। राज्य सरकार ने मेक इन झारखंड का नारा देते हुए अपने राज्य के 50 से अधिक कठिन नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसका लाभ मिला है। प्रदेश के सिंदरी में बंद कारखाने को खोलने का काम के साथ ही मुरी में बंद हिंडाल्कों को भी खोला गया है। आगे भी इस तरह के कार्य होते रहेंगे।
मोहम्मद हारून
केंद्र सरकार ने झारखंड सहित सभी राज्यों को अपने यहां आसान बिजनेस के लिए 98 प्वाइंट एजेंडा पर काम करने का आदेश दिया था। इनमें से आधा से अधिक बिंदुओं पर झारखंड ने काम कर दिया है। कारोबारियों के लिए झारखंड पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। इसका फायदा सरकार को मिलेगा।
मोहम्मद फरवेज
सरकार का मकसद है कि उद्योग के साथ-साथ मजदूरों को भी उनका वाजिब हक मिले, पर उद्योग तो खुल रहे है, पर रोजगार यहां के युवाओं को नही मिला है। आज एक मजदूर और उद्योगों में काम करने वाले लोगों को तीन सौ रुपये भी नहीं मिलता है। ऐसे में अपने साथ ही परिवार के लोगों को पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार को इस क्षेत्र में काम करना होगा नहीं तो लोग इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जरूर देंगे।
केन आलम
वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार में भारत ने 23 पायदान की बढ़त हासिल करते हुए 77वं स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर आ गया है। जो हमारे लिए गर्व की बात है। जिसका फायदा सरकार को मिलेगा, पर छोटे उद्यमियों के लिए कुछ नही किया गया है।
मिथिलेश
इस सरकार में उद्योग स्थापित करने के लिए लीज पर दी गई जमीन को स्थानांतरण करना आसान हो गया। उद्योग विभाग ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर इसे लागू किया है, जिससे बड़े व्यापारियों को आसानी होगी। सरकार को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जीडीपी की भी बढ़ोतरी हुई है।
सलीम