JAMSHEDPUR: जमशेदपुर पूर्वी की सभी बस्तियों को 2020 तक जुस्को का पानी और बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सिदगोड़ा में 10 मेगावाट के बिजली पावर सबस्टेशन के उद्घाटन करने के साथ ही 31 करोड़ रुपये की लागत से जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा, 130 करोड़ रुपये की 236 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ।
मोहरदा जलापूर्ति योजना में तीसरे चरण में 15 बस्तियों में 21 किलोमीटर पाइप बिछाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाषण में कहा कि जुस्को के साथ जल्द ही सरकार का एमओयू होगा। जमशेदपुर के साथ ही सरायकेला के गांवों को भी जुस्को की बिजली मिलेगी। इन इलाकों के सभी ग्रिड व पावर सबस्टेशन जुस्को के जिम्मे हो जाएंगे। जुस्को जो रद्दोबदल करना चाहता है करे। एक जमशेदपुर में बिजली व पानी की एक ही व्यवस्था चलेगी।
वादा पूरा किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने पहले चुनाव में 1995 में यही दावा किया था कि इलाके की बस्तियों को बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था कराएंगे। वो वादा पूरा कर दिया। सीएम ने कहा कि अपने इलाके में वो मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सेवक हैं। जनता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने बताया कि 1995 में भाजपा के सिटिंग विधायक दीनानाथ पांडेय बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। स्कूटी से घर-घर गए। जनता ने पहली बार 1001 वोट से जिताया और 2014 में 70 हजार वोट से भारी जीत दी। समारोह में उपायुक्त अमित कुमार, घाटशिला विधायक लक्ष्मण टुडू, विधायक मेनका सरदार, जुस्को एमडी तरुण डांगा, धनंजय मिश्रा, टाटा स्टील के रितुराज सिन्हा आदि थे।
खुद को मानता हूं टाटा का वंशज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमशेदजी नहीं होते तो मैं सीएम नहीं होता। जमशेदजी नहीं होते तो जमशेदपुर ही नहीं होता। कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो खुद को टाटा का वंशज मानते हैं। टाटा ने शहर की आधारभूत संरचना मजबूत की। अब टाटा के इस शहर को देश में एक नंबर बनाना है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं। नगर विकास विभाग ने चार साल में 250 करोड़ खर्च किए हैं। मानगो व मोहरदा में जलापूर्ति योजना स्थापित हुई।
इन योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास
सिदगोड़ा पावर सबस्टेशन-छह करोड़ 95 लाख रुपये
डीएमएफटी में 85 जलापूर्ति योजना-पांच करोड़ 60 लाख
जिले में 40 स्मार्ट कक्षाएं
जुस्को की पूर्वी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना- 31 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास की पांच योजना- 24 करोड़ 46 लाख
पथ निर्माण की एक सड़क- एक करोड़ 81 लाख
9 भवनों का निर्माण-सात करोड़ 51 लाख
जुगसलाई में नौ नाली व सड़क-एक करोड़ 43 लाख
जेएनएसी के 28 नाली, सड़क व सामुदायिक भवन-छह करोड़ 89 लाख
विधायक निधि की सड़क की 13 योजनाएं- 72 लाख
जिला परिषद की दो योजना-एक करोड़ 83 लाख
10 जलापूर्ति योजना-74 लाख 51 हजार
पांच भवनों का निर्माण-चार करोड़ 36 लाख
दिसंबर तक पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली
इस साल दिसंबर तक झारखंड के शहरों के साथ ही सभी गांवों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी। पूरे राज्य को जीरो कट बिजली मिलेगी। ये एलान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सिदगोड़ा में पावर सबस्टेशन के साथ 130 करोड़ रुपये की 236 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य को दिन-रात निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सूबे में 60 ग्रिड और 217 पावर सबस्टेशन बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए अब तक 134 ग्रिड होनी चाहिए। लेकिन, 67 साल में 38 ग्रिड ही बनी हैं। राज्य में 96 ग्रिड की कमी है। अब सरकार 60 ग्रिड बनाने जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर तक सभी ग्रिड बन जाएंगी। लेकिन, सरकार ने दिसंबर तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर तक 2014 को सीएम बनने के बाद तीन व चार जनवरी को शिक्षा व बिजली की समीक्षा की। 38000 में से सात हजार स्कूलों में ही बेंच-डेस्क थे। दो साल में सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क लगवाए। एक महीने में स्थानीय नीति बना कर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू की। प्रदेश के 68 लाख घरों में से 38 लाख घरों में ही बिजली कनेक्शन था। 30 लाख घर बिजली से महरूम थे। चार साल में 29 लाख घरों में बिजली कनेक्शन पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चरण में 15 लाख घरों में गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य तय करते हुए 23 फरवरी से राज्य में प्रमंडल स्तर पर 3000 घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
आइएलएफएस होगी ब्लैक लिस्टेड
प्रदेश में घरों में बिजली कनेक्शन दे रही एजेंसी आइएलएफएस की ढिलाई से पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़ और साहबगंज के एक लाख घरों में कनेक्शन नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर आइएलएफएस को काली सूची में डाल दिया गया है। इन एक लाख घरों में मार्च तक कनेक्शन हो जाएगा।
दो महीने में हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि दो महीने के भीतर हाईस्कूल में विषयवार शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। उर्दू, बंग्ला, उडि़या समेत सभी भाषाओं के शिक्षक भी बहाल होंगे। साथ ही पूरे राज्य में गांवों में स्मार्ट क्लास शुरू करना है।
तीन माह में सभी गांवों में शुद्ध पानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी गांव में पांच हजार लीटर टंकी के साथ स्टील फ्रेम में चार लाख रुपये की लागत से सोलर जलापूर्ति योजना कायम की जाएगी। 32000 गांवों में ये जलापूर्ति योजना लगेगी। वहां भी स्ट्रीट लाइट और पैबर्स ब्लाक सड़क बनेगी। गांव भी शहर बनेंगे।