छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, झारखंड प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल कुलाधिपति सह राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से बुधवार को राजभवन में मिला। इसमें 20वां प्रदेश अधिवेशन, पलामू एवं द्वितीय जनजातीय छात्र जुटान दुमका में पारित प्रस्ताव की प्रति नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारीयों के द्वारा सौंपा गया। इस मौके पर अभाविप की ओर से राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया।

ज्ञापन में राज्य में पीजी उत्तीर्ण छात्रों के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रत्येक वर्ष आयोजित करने, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं नियमित रूप से कराने और राज्य में रिक्त पड़े सभी विभागों में बहाली सुनिश्चित करने, टूरिच्म सर्किट और इको टूरिच्म को विकसित करने, झारखंड के प्रत्येक महाविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषय की पढ़ाई प्रारंभ करने, पीएचडी शोधार्थियों छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने एवं राजीव गांधी फेलोशिप योजना पुन: छात्रों को प्रदान करने की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रतिनिधिमंडल में शामिल जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता प्रदेश सह मंत्री बापन घोष ने बताया कि ज्ञापन में जो भी जनजाति सदस्यों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन्हें ग्राम सभा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत नही करने तथा उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग भी अभाविप द्वारा की गई है। जनजाति छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर नाथु गाड़ी, प्रदेश मंत्री राजीव रंजन देव पांडेय, राष्ट्रीय मंत्री विनीता कुमारी, प्रदेश संगठन मंत्री सह राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह कार्य प्रमुख दीपेश कुमार, प्रदेश सह मंत्री देवेंद्र लाल उरांव सहित कई सदस्य उपस्थित थे।