कानपुर।  राज्यसभा में सोमवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर बिल पेश किए। इसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प स्वीकार कर लिया गया है व जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पास हो गया है। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में 370 वोट और विरोध में 70 वोट पड़े। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भी पास हो गया। तकनीकी खराबी के चलते मतदान मशीन की बजाय पर्ची से कराई गई। वहां इस बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े हैं।
लोकसभा से लाइव अपडेट...
लोकसभा में जारी चर्चा के दाैरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा हम देश के साथ हैं, लेकिन अब मेरा सवाल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति को लेकर है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।


राकांपा सांसद सांसद सुप्रिया सुले ने कहा,'मैं सीट 462 पर बैठती हूं, फारूक अब्दुल्ला सीट 461 पर बैठते हैं। वह जम्मू-कश्मीर से चुने गए हैं, हम उन्हें आज नहीं सुन सकते। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यह बहस अधूरी होगी।गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं,'फारूक अब्दुल्ला को न तो हिरासत में लिया गया है और न ही गिरफ्तार किया गया है। वह अपनी मर्जी से अपने घर पर हैं।


जेडीयू ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दाैरान लोकसभा से किया वाॅकआउट।

 


अमित शाह के एक जवाब में अधीर रंजन ने कहा कि आप कहते हैं कि यह एक आंतरिक मामला है लेकिन 1984 से यूएन द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। क्या ये आंतरिक मामला है? हमने शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया क्या वह आंतरिक मामला है या द्विपक्षीय मामला है?

 



अमित शाह ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती हैं कि #UN कश्मीर मुद्दे की मॉनिटरिंग करे।

लोकसभा में बोलते हुए डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा, इस सदन के सदस्य फारूक अब्दुल्ला लापता है, वह अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है।  आपको एक अध्यक्ष के रूप में सदस्यों की सुरक्षा करनी चाहिए। आपको तटस्थ होना चाहिए।


इतना ही नहीं लोकसभा ने मनीष तिवारी ने पूछा कि क्या आप अनुच्छेद 371 को भी निरस्त कर देंगे। आप यहां भी राष्ट्रपति शासन लगाकर यहां की विधानसभाओं को भंग कर दें और अनुच्छेद 371 को रद कर दें। आप देश में कैसी संवैधानिक मिसाल कायम कर रहे हैं?

 


लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भारतीय संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 370 नहीं है। यहां अनुच्छेद 371 ए भी है। यह आर्टिकल नागालैंड, असम, सिक्किम, मणिपुर और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राइट्स देते हैं। आज जब आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं, तो इन राज्यों में क्या मैसेज जाएगा?

 


अमित शाह ने कहा कि जब मैं जम्मू-कश्मीर बोलता हूं तो #POK इसमें ही आता है, कश्मीर के लिए हम जान दे भी सकते हैं।

 



लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संसद को जम्मू-कश्मीर पर कानून बनाने का अधिकार है।

 


गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हमारे एजेंडे में पीओके शामिल है।

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