जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता ने डोमिसाइल कानून में बदलाव का किया स्वागत

जम्मू (पीटीआई)। जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर भर्ती नियमों में संशोधन का स्वागत किया और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सरकारी नौकरियों को वहां के रहने वालों के लिए आरक्षित करने की वकालत की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री जी. एम. सरूरी ने हालांकि, राज्य सरकार से स्टेट से ही बहाली के लिए स्थानीय निवासियों की पुरानी डिमांड को पूरा करने का आग्रह किया।

दो दिन में हुआ संशोधन

केंद्र सरकार ने अपने दो दिन पुराने आदेश में संशोधन किया है। जो लोग कम से कम 15 साल से वहां रह रहे हैं उनके लिए अब राज्य की सभी तरह की नौकरियों पर केवल जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल अनिवार्य बना दिया गया है। बुधवार को, डोमिसाइल के नियमों को निर्धारित करते समय, सरकार ने केवल समूह 4 तक की नौकरियों को आरक्षित किया था, जो पुलिस कार्यालयों और पुलिस कार्यालयों में मल्टी-टास्किंग स्टाफ में कॉन्स्टेबल के पद के बराबर है। स्थानीय राजनीतिक दलों की नाराजगी के बाद, एक संशोधित गजट अधिसूचना - जिसका शीर्षक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश -2020 है - शुक्रवार की रात जारी किया गया।

राज्य के बेहतर भविष्य के लिए बदला कानून

संशोधन का स्वागत करते हुए, सरूरी ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को एकजुट रहने और केंद्र को जम्मू और कश्मीर के बेहतर भविष्य के लिए आदेश में संशोधन करने के लिए मजबूर करने लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जाति, रंग, पंथ, क्षेत्र और धर्म से बेपरवाह सभी ने भाजपा सरकार को 24 घंटे के भीतर आदेश में संशोधन करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, सरूरी ने तत्कालीन राज्य के लोगों के लिए भूमि अधिकारों पर संवैधानिक गारंटी की मांग की है। किसी का जिक्र किए बिना, उन्होंने कहा कि कुछ तत्व समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उनके खिलाफ सतर्क रहना है।