नई दिल्ली (आईएएनएस)। सिविल एविएशन मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्रालय तथा डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने आईसीएमआर को आईआईटी कानपुर के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीन की ड्रोन से डिलीवरी संबंधी एक स्टडी के लिए सशर्त छूट दी है।
चार नगर निगमों को दी गई मंजूरी
मंत्रालय ने कहा, 'छूट की यह मंजूरी एक वर्ष के लिए वैध होगी। इसे अगले आदेश तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।' शर्तों के साथ ड्रोन के उपयोग की मंजूरी नगर निगम देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार तथा रुद्रपुर को दिया गया है। ये जीआईएस आधारित डाटा बेस तथा इलेक्ट्राॅनिक टैक्स रजिस्टर तैयार करने के लिए है। यह मंजूरी एक वर्ष या अगले आदेश तक के लिए है।
रेलवे व वेदांता को भी मिली मंजूरी
यह मंजूरी वेस्ट सेंट्रल रेलवे (डब्ल्यूसीआर) कोटा तथा कटनी को भी दी गई है ताकि वे ट्रेन एक्सीडेंट साइट और रेलवे संसाधनाें की सुरक्षा निगरानी कर सकें। यह मंजूरी पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड (केयर्न ऑयल तथा गैस) को भी संपत्ति के निरीक्षण तथा मैपिंग के लिए 8 अप्रैल, 2022 तक कुछ शर्तों के साथ ड्रोन उपयोग की मंजूरी मिली है।
उल्लंघन करने पर छूट खत्म
मंत्रालय ने कहा, 'ये छूटें शर्तों के साथ वैध होंगी तथा सीमित उपयोग के लिए हैं। इनका सख्ती से पालन किया जाना है। यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो यह छूट स्वतः खत्म हो जाएगी। इनके खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा डीजीसीए कार्रवाई कर सकती है।'
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