नई दिल्ली (पीटीआई)। रोहिंग्या माइंग्रेंट्स पर बयान जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स को तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए जब तक कि कानून के अनुसार उनका निर्वासन न हो जाए। एमएचए के प्रवक्ता ने कहा कि रोहिंग्या माइग्रेंटस के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएचए ने नई दिल्ली के बकरवाल में रोहिंग्या माइग्रेंटस को EWS फ्लैट देने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।
अपने वर्तमान स्थान पर रहें
दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या माइग्रेंट्स को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्तावित कदम पर, एमएचए ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या माइग्रेंटस अपने वर्तमान स्थान पर रहें क्योंकि यहां पहले ही उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तुरंत ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।
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