नई दिल्ली (पीटीअाई)।  वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की 36 वीं बैठक की।जीएसटी काउंसिल की यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) पर कर की दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया।इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी लगने वाला जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

नई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आगामी 1अगस्त से लागू

ईवीएस पर नई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) दर आगामी 1 अगस्त से लागू होगी। जीएसटी काउंसिल ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें (12 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली) को किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी है। ये फैसले ईको-फ्रेंडली वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं।  केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव के संबंध में भी कुछ निर्णय लिए गए हैं।

जीएसटी रिटर्न में बेरुखी, कहीं रैंकिंग न कर दे डाउनइलेक्ट्रिक वाहनों को पाॅपुलर बनाने के लिए खास पहल

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को पाॅपुलर बनाने के लिए खास पहल कर रही है। बजट में भीइलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की लाख की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान हुआ है। देश में ई-मोबिअलिटी को बढ़ावा देने के लिए के लिए कुछ जगहों पर सीमा शुल्क में भी छूट है। केंद्र ने FAME II स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पर्यावरण हित में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

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