कैबिनेट ने दी पेंशन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी
नई दिल्ली (प्रेट्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पेंशन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकार तीन वर्ष तक नए कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 फीसदी तक पेंशन में योगदान देगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार नौकरियां देने के अपने वादे पर कायम है। 2016 में इस योजना को लागू किया गया था। इसमें सरकार को नियोक्ता के पेंशन में अंशदान का 8.33 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाना था। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया है। यह योजना कपड़ा उद्योग सेक्टर में लागू किया जा चुका है। अब सरकार ने पेंशन में अपनी हिस्सेदारी 8.33 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।
30 लाख कामगारों को इस योजना का मिला लाभ
श्रम मंत्री ने कहा कि अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) लागू की गई थी। तब से अब तक इस योजना का लाभ 30 लाख कामगार उठा चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से 1 करोड़ लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार स्कीम का बजट 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करेगी।
पुराने कर्मचारियों को मिलेगा नई योजना का लाभ
श्रम मंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत पेंशन प्रोत्साहन के तहत दिया गया था, उनको नई योजना के तहत 12 प्रतिशत का बकाया अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि यह अपडेट नौकरी मिलने के शुरू के तीन वर्ष तक के पेंशन योगदान के लिए ही मान्य होगा। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अप्रैल, 2016 या उसके बाद से हुई होगी, उन्हें पीएमआरपीवाई का लाभ मिलेगा बशर्ते उनकी सैलरी 15 हजार रुपये तक हो।
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