भेजे गये हैं दो प्रस्ताव
एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय को इस बारे में दो प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं. पहले प्रस्ताव में सब्सिडी खत्म करने की आय सीमा 10 लाख रुपये सालाना रखी गई है और दूसरे प्रस्ताव में 20 लाख रुपये सलाना रखी गई है. बड़ी बात यह है कि दोनों ही प्रस्तावों में सब्सिडी खत्म करने की बात को प्रमुखता दी गई है.

क्या है चर्चा
अब फिलहाल मंत्रालयों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि 10 लाख रुपये वाले को अमीर माना जाये कि 20 लाख रुपये सलाना आय वाले को माना जायेगा. अब इस पूरे मामले में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की ओर से किया जाना है. उसके बाद ही यह फाइनल होगा कि किसको सब्सिडी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी.

कौन आता है किस दायरे में
इसको लेकर वित्त मंत्रालय के सीनियर अफसर बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा की आय इनकम टैक्स के 30 पर्सेंट वाले दायरे में आती है. इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय भी 10 लाख आय वालों की सुविधा को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में है. ऐसा इसलिये क्योंकि इस कैटेगरी में पूरे 20 लाख परिवार ऐसे हैं, जो सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर 20 लाख रुपये आय वालों की कैटेगरी में 8 लाख लोग ऐसे हैं, जो सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं. अब इसी को ध्यान में रखकर आखिरी फैसला लिया जाना है.

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