ड्रॉफ्ट बनकर हुआ तैयार
एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने नए नियम का डॉफ्ट भी तैयार कर लिया है. जिसे संबंधित विभाग में सर्कुलेट भी कर दिया. इस बदलाव में यह भी कहा जा रहा कि, इंप्लॉयज की ओर से 12 परसेंट अनिवार्य कांट्रिब्यूशन को समाप्त कर दिया जाए. केंद्र सरकार के इस प्रपोजल के चलते इंप्लॉयज की जेब में हर महीने कम सैलरी आएगी, वहीं पीएफ में पहले से ज्यादा राशि ट्रांसफर होगी. हालांकि इंप्लॉयज की इन हैंड सैलरी को लेकर कुछ अलग विचार भी बनाया गया. इसके अनुसार कुछ इंडस्ट्री सेगमेंट या कंपनियों में इंप्लॉयज को कम कांट्रिब्यूशन करने का प्रावधान रखा जाएगा. इस संबंध में सरकार द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी.
जानें क्या-क्या होंगे बदलाव :-
(1) इंप्लॉयज के 12 परसेंट अनिवार्य पीएफ योगदान का रूल हटा दिया जाएगा. हालांकि इसमें कंपनियों को इतना ही शेयर देना होगा.
(2) बेसिक सैलरी पर पीएफ कटने के बजाए उसमें जुडे सभी भत्तों के साथ बनी पूरी सैलरी पर पीएफ काटा जाएगा.
(3) उन कंपनियों को भी पीएफ के दायरे में लाया जाएगा, जिनमें 20 से कम कर्मचारी हैं.
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