नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का आज शनिवार को 24वां दिन है लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है। सरकार कई प्रयासों के बाद भी किसानों को मना नहीं पाई है। इस दिशा में एक बार फिर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास करते हुए एक ट्वीट किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप से जुड़ा एक लिंक शेयर किया और कहा कि किसान यहां मौजूद ग्राफिक्स और बुकलेट की मदद से विस्तार से समझ सकते हैं कि ये कृषि सुधार किस तरह से उनके लिए मददगार साबित होंगे। पीएम ने इसे पढ़ने-समझने और शेयर करने की अपील की।
There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module&यs Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/BHfE4F410k
— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2020
राज्य सरकारों ने इन सुधारों पर विस्तृत चर्चा नहीं की
प्रधानमंत्री मोदी का यह ट्वीट एक दिन पहले मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करने के बाद आया है। यहां पीएम माेदी ने कहा था कि पिछले 20 से 30 वर्षों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन सुधारों पर विस्तृत चर्चा नहीं की है। पिछले कई दिनों से देश में किसानों के लिए बने नए कानूनों के बारे में काफी चर्चा हो रही है। ये कृषि सुधार कानून रातोंरात नहीं आए हैं। देश के किसान, किसान संगठन, कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं।
पीएम बोले कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा
वास्तव में, देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणापत्र में इन सुधारों के बारे में लिख रहे हैं, किसानों के वोट एकत्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। बस इन मांगों को टालते रहे और देश का किसान इंतजार करता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है- APMC यानि हमारी मंडियों को लेकर। किसान पहले चाहकर भी अपनी फसल मंडी के अलावा कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून के मुताबिक किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, यह उसकी मर्जी होगी।
हमारी सरकार ने जो कदम उठाए वो किसानों को समर्पित
पीएम ने कहा हमारी सरकार ने जो कदम उठाए वो किसानों को समर्पित हैं। अगर हमें MSP हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते? सरकार MSP को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले इसकी घोषणा करती है। देश हमारी नीयत को गंगाजल और मां नर्मदा के जल जैसा पवित्र देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्जमाफी करके लगभग 50 हजार करोड़ रुपये देने की बात कही। हमारी सरकार ने जो पीएम-किसान योजना शुरू की, उसमें हर साल किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये मिल रहे हैं।
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