सरकार की टॉप प्रियोरिटी
वित्त मंत्री कई बार दोहरा चुके हैं कि कृषि क्षेत्र मोदी सरकार की टॉप प्रियोरिटी पर है। इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खेती-किसानी को छोड़ कर देश का विकास संतुलित नहीं हो सकता। इसलिए इस सेक्टइर को बड़ी मदद की दरकार है। सरकार की बजट 2018 में कोशिश रहेगी कि सरकारी मदद का लाभ किसानों तक सीधे पहुंचे और वे देश की अर्थव्यैवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा सकें।
पिछले बजट में यह मिला
2017 के आम बजट में मनरेगा के लिए सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये थे। गांवों में करीब 10 लाख तलाब बनाने की बात कही थी। किसानों के लिए बैंक सेवाओं को सुलभ बनाने की भी बात कही गई थी। किसान फसल बीमा योजना के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया।
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