कंपनियों से हाथ मिलाया
जी हां इन दिनों देश में लेन-देन के तरीके को कैशलेस बनाने के लिए बड़े स्तर पर कोशिश हो रही है। डिजिटल भुगतान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जिसको लेकर हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने मुख्यमंत्रियों की समिति की चौथी बैठक की। इसके बाद उनका कहना था कि बैठक में इस डिजिटल भुगतान में आम जनमानस को होने वाली समस्याओं के बारे में भी बात हई। जल्द ही लोगों की समस्याओं और डिजिटल भुगतान के संशयों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग ने उद्योग संगठन नासकॉम, दूरसंचार कंपनियों से हाथ मिलाया है। इस नई हेल्पलाइन ‘14444’ को लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है।
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बड़ी स्कीमों पर काम तेज
इस नंबर पर लोग इससे जुड़ी हर समस्या पर हेल्प मांग सकेंगे। वहीं इस संबंध में समिति के समन्वयक चंद्र बाबू नायडू का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए कई बड़ी स्कीमों पर काम हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल भुगतान की जो भी नीतियां बने वह काफी मजबूत और सुरक्षित हों। आम जनमानस के मन में इससे जुड़ा कोई संशय न हो। यहां पर लोग बेधड़क होकर अपना भुगतान करें। इसके साथ ही उनका कहना है कि देश में डिजिटल भुगतान आंदोलन पर एक अंतरिम रपट तैयार हुई। यह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी जाएगी।

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