नई दिल्ली (एएनआई / आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार से आप के राजनीतिक विज्ञापनों को "सरकारी विज्ञापनों" के रूप में प्रकाशित करने के लिए 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने सोमवार को मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में कहा था कि सितंबर 2016 से अब तक के सभी विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन में सामग्री नियमन (सीसीआरजीए) के तहत जांच और यह पता लगाने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। उन्होंने तथाकथित अवैध समिति पर खर्च किए गए धन की वसूली का निर्देश दिया है।
97 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सीसीआरजीए पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के 16 सितंबर, 2016 के आदेश और सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी), जीएनसीटीडी के अनुवर्ती आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी को 97.14, 69,137 रुपये से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए सरकारी खजाने को ब्याज दिया जाता है।यह एक राजनीतिक दल के लाभ के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला होने के अलावा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की अवमानना ​​​​भी है।

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