जयपुर (पीटीआई / एएनआई)। राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चल रहा गतिरोध बुधवार को समाप्त हो गया। राज्यपाल कलराज मिश्र 14 अगस्त से एक सत्र बुलाने पर सहमति जताई है। राजभवन के प्रवक्ता ने कहा राजस्थान के राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सत्र के दौरान कोविड-19 प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए मौखिक निर्देश भी दिए। इसके लिए सदन के अंदर विधायकों व अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।
जरूरत पड़ी तो कोरोना जांच भी कराई जा सकती
विधायकों के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को मास्क व सैनेटाइजर का उपयोगा करना होगा। इसके अलावा गर जरूरत पड़ी तो कोरोना जांच भी कराई जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने खुशी जताई उन्होंने कहा कि सदन के अंदर सोशल डिस्टेसिंग का पूरा पालन कराया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र को कल बुधवार को भी एक प्रस्ताव भेजा था।
गहलोत द्वारा भेजे गए तीसरे प्रस्ताव खारिज हो गए थे
प्रस्ताव भेजने के बाद ही इस संबंध में खाचरियावास ने यहां कल संवाददाताओं से कहा था कि हमने फिर से राज्यपाल कालराज मिश्रा को प्रस्ताव भेजा है, जो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह चाैथा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को राज्यपाल स्वीकार करेंगे और सत्र शुरू करने की तारीख की घोषणा करेंगे। इससे पहले कलराज मिश्रा ने राज्य सरकार से 21 दिन की नोटिस अवधि की आवश्यकता पर विचार-विमर्श करने और सामाजिक अविश्वास के मानदंडों को बनाए रखने के लिए कहते हुए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत द्वारा भेजे गए तीसरे प्रस्ताव खारिज कर दिया था।
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