नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा, 'कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।'

इससे सरकार को बड़ी बचत

हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर की इन किस्तों को फ्रीज करने के कारण 2021-22 में चालू वित्त वर्ष में 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी। आम तौर पर, राज्य डीए और डीआर पर केंद्र के आदेश का पालन करते हैं। सूत्रों ने कहा कि अनुमान है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर की इन किस्तों को रोकने पर 82,566 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस लिहाज से केंद्र और राज्यों की संयुक्त बचत 1.20 लाख करोड़ रुपये होगी, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी।

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