देश में 5जी सर्विस शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल 5जी कमेटी का गठन किया है। जो साल 2020 तक इस नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लागू कराने की पूरी रूपरेखा तैयार करेगी। आज यानी मंगलवार को संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने बताया कि देश में 5जी सर्विस शुरु करने को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, वो 5जी के बारे में दुनिया भर के सभी मानदंडों को फॉलो करते हुए मिशन पूरा करने का प्रयास करेगी। उनका कहना है कि साल 2020 में दुनिया के तमाम देश 5जी टेक्नोलॉजी लागू करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि भारत भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो।

 

5जी सर्विस को देश में लागू करने के लिए बनाई गई इस हाई लेवल कमेटी में टेलीकॉम, आईटी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देश में 5जी सर्विस शुरू करने के लिए सरकार तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बजट निकालने की कोशिश कर रही है। इस बजट का अधिकतर पैसा 5जी टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होगा। सरकार शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5जी सर्विस लांच करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

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5जी सर्विस को लेकर पिछले दिनों यह खबर आई थी की BSNL और Airtel दुनिया की बड़ी मोबाइल मैन्यूफैक्चर कंपनी Nokia के साथ मिलकर अपने नेटवर्क को 5जी में अपग्रेड करने वाली हैं। इस संबंध में जानकारी आ रही है कि नोकिया ने भारत में BSNL और Airtel के साथ 5जी नेटवर्क शुरू करने को लेकर कुछ महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए हैं। इनके तहत देश में 5जी नेटवर्क को लॉन्च करने की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है, जिसमें अभी लगभग 3 साल का समय लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि साल 2020 तक देश में या देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स को चौंकाने वाली 5जी स्पीड से इंटरनेट यूज करने का मौका मिल सकेगा।


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