कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। आम बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात कही है। इस बार 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पैमानों का पालन हो सके। इसका मकसद अलग-अलग क्षेत्र में बेहतरीन स्कूलों को सामने लाना है जो अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके।
100 नए सैनिक स्कूल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे यह भी कहा कि, 'गैर सरकारी संगठनो/निजी स्कूलो/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बजट 2019-20 में, मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। हमारे अधिकतर शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 प्रमुख संस्थान हैं।'
लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी
लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए किया गया है। पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियो के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने में मदद मिलेगी। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को रिवाइज किया गया है। इस बाबत केंद्र की सहायता में भी वृधि की गई है। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35.219 करोड रुपये का आवंटन किया गया है।
कौशल और रोजगार के लिए
2016 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे कि युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सकेंगे। शिक्षापरांत अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक किया जा रहा है। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
