ये मोबाइल फोन हो सकते हैं महंगे

इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने विदेशों से इंपोर्ट होने वाले मोबाइल फोन्स पर कस्टम ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दी है। इंपोर्ट होने वाले वियरेबल गैजेट जैसे स्मार्ट वॉच पर भी कस्टम ड्यूटी 20 परसेंट कर दी गई है। इसका असर यह होगा कि ऐपल iPhone से लेकर सैमसंग, गूगल और नोकिया के ज्यादातर स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच 5 से 7 परसेंट तक महंगे हो जाएंगे। यहीं नहीं सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स और एसेसरीज पर भी आयात शुल्क बढ़ाकर 15 परसेंट कर दिया है, जो पहले 7 से 10 परसेंट के बीच था। कुल मिलाकर कहा जाए तो सस्ते स्मार्टफोन का सपना पूरा नहीं हो सकेगा और फोन और उनकी एसेसरीज पहले से महंगी हो जाएगी।

 

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आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस से देश में होगा कायाकल्प

मोदी सरकार इस बार आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस सिस्टम को विकसित करने पर भी ज्यादा काम करने जा रही है। मोबाइल फोन्स से लेकर रोबोटिक्स में काम को आसान बनाने वाली आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस यानि AI टेक्नोलॉजी दुनिया में तो धूम मचा ही रही है। अब भारत सरकार भी लोगों के हित में इसे बढ़ावा देने जा रही है। इसके आलावा सरकार इस साल 3D प्रिंटिंग और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को भी विकसित करने पर ज्यादा जोर देगी।

 

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5G टेक्नोलॉजी भी करेगी कमाल

सरकार ने दुनिया की राह पर चलते हुए साल 2020 तक भारत में भी 5G कम्यूनीकेशन तकनीक लॉन्च करने की ठान ली है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार इस साल चेन्नई में 5G तकनीक की टेस्टिंग के लिए सेंटर खोलने जा रही है। डिजिटल इंडिया कैंपेन और 5G को आगे ले जाने के लिए सरकार पूरी तेजी से काम करना चाहती है, तभी तो सरकार ने इनके लिए 3 हजार 37 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है।

 

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बिटक्वाइन की मान्यता रद्द लेकिन Blockchain तकनीक पर करेंगे काम

दुनिया भर में तकलका मचाने वाली बिटक्वाइन मनी को सरकार से मान्यता देने से इंकार कर दिया है, लेकिन बजट भाषण में कहा गया है कि बिटक्वाइन की बेस टेक्नोलॉजी blockchain को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार blockchain टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहती है।

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