पटना ब्‍यूरो।

सूचना क्रांति के दौर में चुनाव आयोग भी पूरी तरह से हाई टेक मोड में है। दर्जनों एप के माध्यम से इस बार के चुनाव को हाई टेक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में इस बार फिर से अपडेटेड सुविधा एप लांच किया गया है। जिस पर कैंडिडेट अनुमति संबंधि चीजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार के लोकसभा आम चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने कई मोबाइल एप व पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन में आयोग के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को सुविधा हो रही है।
इसी कड़ी में आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in) के माध्यम से चुनाव प्रचार गतिविधियों के लिए ऑनलाइन अनुमति दी जा रही है। अभी तक बिहार में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों की ओर से अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। सुविधा पोर्टल एक तकनीकी समाधान है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखते हुए सभी को समान अवसर सुनिश्चित करता है। इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने तथा उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

पारदर्शी रूप से करता है काम


चुनाव अभियान अवधि के दौरान जब पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो उस दौरान यह सुविधा पोर्टल पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धांत पर पारदर्शी रूप से विविध श्रेणी के तहत अनुमति अनुरोधों पर कार्रवाई करता है। इस पोर्टल पर रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने व पर्चे बांटने सहित विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

क्या है सुविधा पोर्टल


चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सुविधा पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार कहीं से भी, किसी भी समय ऑनलाइन अनुमति अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन सबमिशन विकल्प भी उपलब्ध है। पोर्टल में एक एप भी है जो आवेदकों को वास्तविक समय में अपने अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रक्रिया में और अधिक सुविधा और पारदर्शिता आती है। इसके अलावा, पोर्टल पर उपलब्ध अनुमति डेटा चुनाव व्यय की जांच करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जो चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह बनाती है।

बिहार से दो हजार किया गया आवेदन


चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उसके सुविधा पोर्टल पर विभिन्न प्रचार गतिविधियों के लिए अनुमति के लिए 73 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, आयोग ने कहा कि पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए आवेदनों में रैली मैदान बुक करने, अस्थाई पार्टी कार्यालय खोलने और वीडियो प्रचार वैन संचालित करने हँस के अनुरोध शामिल हैं। सबसे जयादा अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए, इसके बाद बंगाल का स्थान रहा। इसमें कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 44,600 से अधिक अनुरोधों को मंजूरी दे दी गई है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि प्राप्त कुल अनुरोधों में से लगभग 11,200 को अस्वीकार कर दिया गया। 10,819 आवेदन रद कर दिए गए थे। बिहार की बात करें तो यहां से अभी तक दो हजार अनुमति के लिए आवेदन किया जा चुका है। अभी ज्यादातर आवेदन फस्र्ट फेज को लेकर किया जा रहा है। यह संख्या में दूसरा और तीसरा फेज के इलेक्शन करीब आने के बाद आवेदनों की संख्या और बढऩे की संभावना है।


रजिस्टर मोबाइल नंबर से एप पर हो सकता है लॉगिन


एप पर लॉगिन के लिए आपको अपने नॉमिनेशन में दिए गए रजिस्टर मोबाइल देना होगा। इसी रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही लॉगिन हो सकता है। रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट से जुड़े सारे डिटेल्स ऑटोमैटिकली आ जायेगी। इसके बाद कैंडिडेट किसी भी प्रकार के अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसमें प्रचार वाहन से लेकर रैली ग्राउंड के अनुमति तक का मामला शमिल हो सकता है।