अमृत मिशन योजना : 2700 करोड़ रुपये की सीवरेज व पेयजल परियोजनाएं मंजूर, इन क्षेत्रों का होगा व‍िकास

पानी का कनेक्शन भी होगा उपलब्ध
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लखनऊ। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र चौधरी ने निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाओं के काम मार्च 2020 तक हर हाल में पूरे कर लिये जाएं। इसी मियाद में सभी 60 नगर निकायों में सभी नगरवासियों को पानी का कनेक्शन भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। शास्त्री भवन स्थित ऑडीटोरियत में 'अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन' की राज्य उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

सभी मार्च 2020 तक पूरी की जाएं
इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने 51 करोड़ रुपये की लागत से 71 पार्कों व ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं को भी मार्च 2020 तक पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि मंजूर की गई पार्क और ग्रीन स्पेस परियोजनाओं में सिविल कार्य की अपेक्षा ग्रीन स्पेस विकास करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में मौजूद प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की अपेक्स कमेटी ने 11 हजार 400 करोड़ रुपये का स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (वर्ष 2015-2020) मंजूर किया है।

मंजूर किया स्टेट एक्शन एनुअल प्लान
इसके तहत प्रदेश की एक लाख से अधिक आबादी वाले 60 नगदीय निकायों में पेयजल, सीवरेज व पार्क विकसित कराये जा रहे हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव नियोजन संजीव सरन, प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला, सचिव वित्त अजय शुक्ला, मिशन निदेशक गौरीशंकर प्रियदर्शी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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