हाउसिंग स्कीम
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है 2022 तक सभी भारतीय नागरिकों को उनका अपना आवास उचित मूल्य पर मुहैया करवाना है। लोग अभी तक फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट और एमसीएलआर कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाये हैं। विमुद्रीकरण के बाद बैंक 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के इंट्रेस्ट पर लोन देगी।
गांव का विकास
स्वच्छ भारत अभियान गांवों के विकास के लिए कारगर साबित हो सकता है। गांव के आर्थिक स्थिती इसके जरिए सुधर सकती हैं। बजट में गांवों को बहुत कुछ दिया जा सकता है। स्वास्थ से जुड़ी वेलफेयर स्कीम, शिक्षा, पानी की सप्लाई, सभी का सुधार हो सकता है।
एग्रीकल्चर रिफार्म
नये बजट में किसानों को सीधे खीददारों से जोड़ा जा सकता है। जिससे उन्हें सीधा फायदा मिल सके। अभी किसान बिचौलियों के जरिए सौदा करता है। किसानों के सुधार के लिए ट्रेड पॉलिसी का निर्माण जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में कुछ सुधार किये जा सकते हैं।
रेलवे रिफार्म
हाल ही में रेलवे ने एसी क्लास के टिकट प्राइज में बढ़ोतरी की है इसके बाद भी सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। वो जस की तस हैं। इस बार के बजट से लोगों को उम्मीदें हैं कि उन्हें कुछ बेहतर मिलेगा।
डिजिटल इंडिया प्लान
विमुद्रीकरण के बाद लोग कैशलेस की ओर चल पड़े हैं पर ट्रांजेक्शन के दौरान एक्सट्रा कॉस्ट देने से लोग कतरा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा क्यों पे करें जब हम कैश में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते हैं। डिजिटल लेनेदेन के बाद सबकुछ पारदर्शी होगा। सरकार टेक्नोलाजी की मदद से खुद को हर तरह से तैयार करना चाहती है।
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